मैराथन मीटिंग में मिला सिर्फ आश्वासन:नहीं निकला हल, अब किसानों के साथ 3 जून को चंडीगढ़ में होगी बैठक
पिछले कल किसानों ने फगवाड़ा शुगर मिल के सामने हाईवे जाम का फैसला ले रखा थ, लेकिन वित्त एवं सहकारिता मंत्री हरपाल चीमा ने समस्याओं का बैठक में हल निकालने का आश्वासन देकर जाम का काम तो रुकवा दिया, लेकिन मैराथन मीटिंग में भी किसानों की समस्या का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। किसानों को वित्त मंत्री से कोई ठोस हल निकलने की बजाय सिर्फ आश्वासन ही सुनने को मिले हैं।
बैठक में जब वित्त मंत्री ने देखा कि हालात सरकार के अनुकूल नहीं है तो उन्होंने किसानों की बैठक चंडीगढ़ में फिक्स कर दी है। अब तीन जून को किसानों के साथ फिर से चंडीगढ़ में वित्त एवं सहकारिता मंत्री हरपाल चीमा बातचीत करेंगे। यदि वित्त एवं सहकारिता मंत्री इस बैठक में भी किसानों की समस्या का हल नहीं निकाल पाए तो फिर फाइनल मीटिंग मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ होगी। इसमें कोई हल निकल गया तो ठीक नहीं तो किसान फिर से आन्दोलन की राह पर चल निकलेंगे।
मीटिंग में मौजूद किसान नेता।
मीटिंग में मौजूद किसान नेता।
पंजाब के सहकारिता और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सर्किट हाउस में अलग-अलग 16 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि गन्ना किसानों के मसलों का निपटारा करने के लिए राज्य सरकार प्रयत्न कर रही है और 3 जून को उनकी मांगों के हल के लिए चंडीगढ़ में बैठक रखी गई है, जिसमें अलग-अलग मसलों पर विचार करके हल सुनिश्चित बनाया जाएगा।
किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत में हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के सहकारी और निजी चीनी मिलों में लंबित बकाया जल्द से जल्द दिलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के अलग-अलग लंबित मामलों के निपटारे के लिए 10 दिनों के अंदर-अंदर मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ भी विशेष बैठक करवाई जाएगी ताकि किसानों की मांगों को पूरा किया जा सके।
मीटिंग में मौजूद वित्त मंत्री चीमा और अधिकारी
मीटिंग में मौजूद वित्त मंत्री चीमा और अधिकारी
मंत्री ने बताया कि पंजाब की अलग-अलग सहकारी और निजी मिलों में गन्ना किसानों का करीब 700 करोड़ रुपए का बकाया खड़ा है। इसमें से 324 करोड़ रुपए सहकारी चीनी मिलों और बाकी निजी चीनी मिलों का है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने 23 मई तक 73.35 करोड़ रुपए शूगरकेन सब्सिडी को पोर्टल के माध्यम से सीधा किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिया है।
उन्होंने बताया कि किसानों की अदायगी न करने वाली मिलों को पंजाब सरकार की तरफ से नोटिस भेजने और अटैचमेंट की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है और किसानों को जल्द से जल्द उनकी बनती अदायगी दिलाई जाएगी। फगवाड़ा की चीनी मिल में साल 2019 - 20 और साल 2020 - 21 का करीब 72 करोड़ रूपया पेंडिंग है जो संबधित किसानों को दिलाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे है। ताकि इन किसानों को जल्दी बनती राशि दिलाई जाए।
इस अवसर पर जालंधर सेंट्रल के विधायक रमन अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) सिन्हा, डायरेक्टर कृषि गुरविन्दर सिंह, डिप्टी कमिश्नर कपूरथला विशेष सारंगल, किसान संगठनों के नेता हरमीत सिंह कादियां, मनजीत सिंह राय, निर्भय सिंह ढुड्डीके, सतनाम सिंह साहनी, जंगवीर सिंह चौहान, बलविन्दर सिंह मल्ली नंगल, सतनाम सिंह संधू, अमरीक सिंह, किरनजीत सिंह सेखों, लखविन्दर सिंह, मुकेश चंद्र शर्मा, कुलदीप सिंह बजीदपुर, मुख्तियार सिंह मल्ला, सतनाम सिंह आदि मौजूद रहे।